शिरोळकरांनी वेळ द्यावा, पालिकेची आर्थिक घडी सुधारू : पृथ्वीराजसिंह यादवपालिकेच्या शिल्लकी अंदाजपत्रकास मंजुरी… अंत्यविधीसाठी मिळणार ३ हजार रुपयांचे अनुदान..

शिरोळ : प्रतिनिधी
नगरपरिषदेच्या उत्पन्नाचा खरा स्त्रोत घरपट्टी पाणीपट्टी व इतर करातून निर्माण होतो, परंतु मागील काही वर्षांमध्ये ५% अबोव टेंडर म्हणजे ज्यादा दराने निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्यामुळे नगरपरिषदेच्या मुख्य स्त्रोतावर कोट्यावधी रुपयांचा ताण पडला आहे. वास्तविक पाहता ताण पडलेली रक्कम ही नगरपरिषदेकडे एक प्रकारची डिपॉझिट होती. परंतु उत्पन्नाच्या तुलनेत अधिक पैशाचा इतरत्र वापर झाल्यामुळे नगर परिषदेची आर्थिक घडी विस्कटल्याचे प्रामुख्याने समोर आले आहे. ही बाब निदर्शनास आणून देण्याकरिता मी काही त्रुटी जाणीवपूर्वक या अर्थसंकल्पीय सभेमध्ये मांडत आहे. शिरोळकरांनी मला थोडा वेळ दिल्यास नगरपालिकेचे विस्कटलेली आर्थिक घडी सुरळीत केली जाईल असा विश्वास उपनगराध्यक्ष पृथ्वीराजसिंह यादव यांनी व्यक्त केला. अर्थसंकल्पाच्या विशेष सभेत शिरोळ पालिकेच्या १४४ कोटी ३९ लाख ३६ हजार ४७० रुपयाच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली. तर सर्वसाधारण सभेत शहराच्या विकासाचे निर्णय सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले.

शिरोळ नगरपालिकेच्या कै. दिनकररावजी यादव सभागृहात नगराध्यक्षा सौ योगिता कांबळे, उपनगराध्यक्ष, पृथ्वीराजसिंह यादव, मुख्याधिकारी निशिकांत प्रचंडराव यांच्यासह विषय समित्यांचे सभापती, नगरसेवक, सर्व विभाग प्रमुख, यांच्यासह अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत विशेष आणि सर्वसाधारण सभा संपन्न झाली. नगराध्यक्षा सौ. योगिता कांबळे यांनी स्वागत केले.

या सभेत बोलताना उपनगराध्यक्ष पृथ्वीराजसिंह यादव म्हणाले की शिरोळ पालिकेची आर्थिक घडी विस्कटण्याबरोबर घरफाळा, पाणीपट्टी व इतर कर यामध्ये प्रशासकीय कर्मचारी तसेच नेमस्त एजन्सीकडून मोठ्या प्रमाणात चुका करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये घरफाळा आकारणी करत असताना घेण्यात आलेली मोजमाप अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचे निदर्शनास आले, परिणामी मिळकत धारकांना अव्वाचा सव्वा कर भरावा अशा नोटिसा लागू झाल्याने मिळकत धारकांत अस्वस्थता व चुकीच्या कारभाराबद्दल संशय वाढला. खऱ्या अर्थाने चुकीचे मोजमाप शहरातील मिळकत धारकांना आर्थिक दृष्ट्या त्रासाचे ठरले याच दरम्यान नगरपरिषदेकडून मिळकत धारकांना कराच्या नोटिसा देण्यात आल्या. नगरपरिषदेकडून वसुली करत असताना नागरिकांनी घरफाळा, पाणीपट्टी व इतर कर अशी रक्कम नगरपरिषदेकडे जमा केल्याचे निदर्शनास आणून दिले. मिळकत धारकांची थकबाकी नसताना त्यांना दुबार व तीबार असा कर आकारल्याचे समोर आले, शहरातील मिळकत धारकांनी हा प्रकार निदर्शनास आणून दिल्यानंतर या गैरव्यवहाराविषयी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन मार्ग काढण्याची शिष्टमंडळाद्वारे विनंती करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर मुख्यमंत्री, मा. नगरविकास मंत्री, नगरविकास विभाग यांना पत्रव्यवहार करून झालेल्या गैरव्यवहाराची माहिती दिली परंतु आजअखेर या गैरव्यवहाराचा तिढा कायम राहिला आहे. हा तिढा सोडवण्यासाठी शहरातील मिळकतींची पुन्हा दुरुस्ती करून अचूक कर आकारणी करण्याची आवश्यकता आहे तसा प्रयत्न एकजुटीने एकमताने केल्यास मिळकत धारकांचे समाधान होऊन नगरपरिषदेच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.

ते पुढे म्हणाले नगरपरिषदेचा फंड विकासाचा पाया आहे हाच पाया डळमळीत झाल्यामुळे नगरपरिषदेच्या आर्थिक स्थैर्याला बळ देणे अवघड बनले आहे मागील काही वर्षातील आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतला असता त्रुटी असणारी सर्व कामे सुधारून घेऊन पुढील वाटचाल करावी लागणार आहे. तसे पहिले तर विकासाचा चेहरा घेऊन पुढे जाण्याचा मार्ग तसा खडतर आहे. या प्रवासात पालिकेचे पदाधिकारीबरोबर संपूर्ण गावाने मला थोडा कालावधी देण्याची आवश्यकता आहे. शिरोळकरांनी मला दिलेल्या कालावधीत मी नगरपरिषदेच्या आर्थिक स्थितीचे चित्र पलटवून दाखवण्याचा विश्वास देतो.
असे सांगून यादव पुढे म्हणाले की नगरपरिषदेच्या फंडाबरोबर शहरासाठी सुरू असलेली अमृत नळपाणी योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. शिरोळकरांना यापूर्वी स्वच्छ आणि मुबलक पाणी देण्याचे आम्ही दिलेले आश्वासन पूर्ण केल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही.

शिरोळच्या पाणी योजनेसाठी प्रशासकीय पातळीवर नागरिकांच्या पाठबळावर लढा दिलेला आहे त्यानुसारच पाणी योजनेचे काम पूर्णत्वास नेल्याशिवाय थांबणार नाही. नगरपरिषदेच्या निवडणुकीनंतर प्रशासनामध्ये झालेल्या बैठकीत राज्य शासनाने ठेकेदाराला नऊ महिन्याची मुदत वाढ दिल्याची माहिती प्राप् झाली आहे. परंतु ठेकेदारांनी केलेल्या निकृष्ट कामकाजामुळे पुढील काही वर्षात पाणी योजनेविषयी प्रश्नचिन निर्माण होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळेआज शुक्रवारी सायंकाळी जिल्हाधिकारी यांच्याबरोबर या विषयावर
बैठकीत चर्चा करून नागरी हिताच्या दृष्टीने चांगले आणि सक्षम पाणी पुरवठ्याच्या हमीसाठी यशस्वी प्रयत्न केला जाणार आहे. यामध्ये शहरवासीयांची सर्वसमावेशक बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.आजच्या अर्थसंकल्पीय सभेमध्ये पाणीपुरवठा विषयी आश्वासित करताना मी सांगू इच्छितो की पाणीपुरवठा विषयी जो निर्णय घ्यावा लागणार आहे तो निर्णय शहरातील सर्व नागरिकांच्या आणि प्रमुख मंडळींच्या मतानुसार ठरवला जाईल.

घरफाळा, पाणीपट्टी, पाणी योजना या तीन प्रमुख मुद्याबरोबरच भुयारी गटारीचा प्रश्न नागरिकांच्या बाजूने आणि त्यांच्या मतानुसार घेण्याची आवश्यकता आहे. याकरिता शहरातील नागरिकांची सर्वसमावेशक बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल, भुयारी गटारीच्या अनुषंगाने शहरामध्ये नदीवेस भागात होणारा “सांडपाणी निसारण प्रकल्प” हितावह नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. महापूर क्षेत्रामध्ये निर्माण होण्याऱ्या प्रकल्पामुळे शहरवासीयांना महापुराचे पाणी, दुर्गंधी, निर्माण होणारा गॅस, यापासून होणारे धोके विचारात घेऊन निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. याकरिता मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री व जिल्हाधिकारी यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा करून नागरी हिताचा मार्ग काढण्याचे प्रयोजन प्रस्तावित आहे.

सध्या महाराष्ट्र शासनाचे आर्थिक धोरण सर्व प्रकारच्या विकास कामांसाठी गती कमी करणारे आहे, त्यामुळे घनकचरा ठेक्याचा प्रश्न सध्यातरी प्रलंबित आहे. यामध्ये लवकरच मार्ग निघेल याची खात्री आहे. शहरातील ओला व सुका कचरा वेळेत उचलून नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत. शहरात दररोज निर्माण होणारा कचरा १००% गोळा करण्यासाठी नगरपरिषदेने प्रत्येक प्रभागामध्ये १ घंटागाडी असे प्रयोजन केले आहे. लवकरच याची पूर्तता करून शहरातील कचरा उठाव केला जाणार आहे. त्याचबरोबर नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने दररोज निर्माण होणारा कचरा योग्य पद्धतीने म्हणजे पर्यावरण तसेच महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण मंडळ यांच्या नियम व अटीनुसार निर्गत करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जाणार आहेत, लवकरच घनकचरा प्रश्न मार्गी लागेल असे मी आपणास आश्वासित करतो .

सर्व शहराची वाढती लोकसंख्या वेगवेगळ्या जाती धर्मातील कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती तसेच जाहीरनाम्याद्वारे आश्वासनाची पूर्तता या अर्थसंकल्पीय सभेमध्ये केली जात आहे. यासाठी नगरपरिषदेने आपल्या फंडातून आर्थिक मदतीची तरतूद केली आहे. या तरतुदी मधून शहरातील सर्व जाती धर्मातील कुटुंबांना अंत्यविधीसाठी ३ हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे. या योजनेमुळे शहरामधील सर्व धर्मीय गरजू कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून यातून सामाजिक एकता व बंधुभाव वृद्धिगंत होणार आहे.

गेल्या अनेक वर्षापासून शिरोळ शहरामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा उभा करण्याची इच्छा व्यक्त केली जात होती. नियोजीत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा उभा करण्याच्या अनुषंगाने माननीय सार्वजनिक न्यास विभागाकडून प्रमाणित करण्यात आलेली ट्रस्ट “शिव-शाहू प्रतिष्ठान” व नगरपरिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने शहराचा ऐतिहासिक वारसा सांगणारे भव्य दिव्य असे शिवतीर्थ उभारले जाणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्र शासन आणि CSR फंडाची मदत घेतली जाणार आहे.

शिरोळ हे तालुक्याचे ठिकाण आहे या ठिकाणी “क्रीडा संकुल” उभे केले जाणार आहे, शहराबरोबर तालुक्यातील क्रीडा क्षेत्राला बळकटी येणार आहे आणि याची सुरुवात शिरोळ शहरातून होईल असा संकल्प या सभेसमोर मी सोडत आहे.
पाणीपुरवठा या महत्त्वाच्या विषयाबरोबर शहरातील सर्वसामान्य कुटुंबांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजना, रमाई आवास योजना व श्रम साफल्य आवास योजना यातून जास्तीत जास्त घरे उभी राहतील आणि याचा जास्तीत जास्त कुटुंबांना लाभ होईल यासाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे. याचबरोबर इतर वैयक्तिक लाभाच्या योजना लवकरात लवकर सुरू केल्या जाणार आहेत. असेही ते शेवटी म्हणाले.
या विशेष सभेत अर्थसंकल्प मंजूर केल्यानंतर सर्वसाधारण सभेमध्ये दिवंगताना श्रद्धांजली वाहून विविध क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण यश मिळवल्याचा अभिनंदनचा ठराव करून त्यांचा सत्कार करण्यात आला. यानंतर विषय पत्रिकेवरील सर्व विषयांना सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. यामुळे शिरोळच्या विकासाला चालना मिळाली आहे.

या सभेस बांधकाम सभापती सौ अनिता संकपाळ, आरोग्य सभापती विजय आरगे, शिक्षण सभापती शरद उर्फ बापू मोरे, महिला व बालकल्याण सभापती सौ कल्पना काळे, उपसभापती सौ अनुराधा गुरव, नगरसेविका सौ सुवर्णा कांबळे, सौ रेखा कोरे, सौ दिपाली फल्ले, सौ. सविता पुजारी, सौ विदुला यादव, सौ श्रद्धा जाधव, शिवानी कांबळे, नगरसेवक दीपक भाट, उल्हास आवळे, राहुल कोळी, ओंकार गावडे, अमरसिंह शिंदे, सचिन शिंदे, निलेश गावडे यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.
चौकट शिल्लकी अंदाजपत्रक
शिरोळ पालिकेच्या सन 2026- 27 अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक सादर झाला. त्यामध्ये आरंभी शिल्लक – 19 कोटी 95 लाख 51 हजार 672 रुपये, महसुली जमा – 11 कोटी 72 लाख, 85 हजार 959, भांडवली जमा – 112 कोटी 70 लाख 98 हजार 839 असे एकूण जमा – 144 कोटी 39 लाख 36 हजार 470 रुपयाचा अंदाजपत्रक सादर झाला. महसुली खर्च – 11 कोटी 70 लाख 68 हजार 424, भांडवली खर्च – 132 कोटी 55 लाख 94 हजार 267 रुपये इतका खर्च होणार असून 12 लाख 73 हजार 779 रुपयांचा शिल्लकीय अर्थसंकल्प सादर झाला.

चौकट –
सोमवारपासून होणार कचरा उठाव
शिरोळ येथील दसरा चौक येथे टाकण्यात आलेला कचऱ्याचा मोठा त्रास येथील नागरिकांना होत आहे. कचऱ्याचा विल्हेवाट लावण्यासाठी जेसीबी व डंपर पुरवणेबाबत वित्तीय मंजुरी देण्यात आली आहे. या कामाचा तात्काळ वर्कऑर्डर काढून सोमवारपासून कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या कामास सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे दसरा चौक परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.