राधानगरी पंचायत समिती सभागृहात वणग्रस्तांची आढावा बैठक सम्पन्न, वणग्रस्तांनी वाचला वनविभागाच्या दप्तर दिरंगाईचा पाढा,वेळेत पुनर्वसन होत नसेल तर पुनर्वसन प्रक्रिया थांबवून आम्हाला सुखाने जगू तरी द्या वणग्रस्तांचा संताप राधानगरी तालुक्यातील वणग्रस्तांची आढावा बैठक शासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि वणग्रस्तांच्या उपस्थितीत पंचायत समिती राधानगरीच्या शाहू सभागृहात झाली.
या बैठकीत शासकीय अधिकाऱ्यांच्या दप्तर दिरंगाईमुळे वनग्रस्तांना झालेल्या त्रासाचा पाडा संतप्त वणग्रस्तांनी मांडला,बैठका होतात चर्चा होते पण प्रश्न जैसे थे राहतात,गेली दहा वर्षांच्या काळात पुनर्वसन झाले नाही परंतु वनविभागाच्या जाचक अटींमुळे माणूस म्हणून जगता न आल्याची खंत वणग्रस्तांनी मांडली- आमदार प्रकाश अबीटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही आढावा बैठक झाली. दाऊदवाडी, न्यू करंजे आणि ऐजीवडे या तीन गावांच्या पुनर्वसनासाठी ७ कोटी ६१ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.२०१३ साली अधिसूचना झाली,वनविभागाच्या खात्यावर पुनर्वसन निधी शिल्लक असूनही त्याचे वाटप झालेले नाही,या विस्कळीतपनावर गोकुळचे संचालक अभिजित तायशेट्ये यांनी वनविभागाच्या दप्तर दिरंगाईवर प्रखर नाराजी व्यक्त करत दहा वर्षात पुनर्वसन होत नसेल तर पुनर्वसनाचा घाट थांबवून नागरिकांना हक्काने जगू तरी द्या अशी संतप्त भावना व्यक्त केली ,
लक्ष्मण सावन्त यांनी पुनर्वसनग्रस्तांना चुकीची वागणूक दिली जाते, आढावा बैठका होतात पण प्रश्न सुटत नाहीत,दाजीपूर येथे कोठ्यावधी रुपये खर्चून उभारलेले आरोग्य केंद्र सुरू करा शासनाची आरोग्य सेवाही मिळत नसल्याचं वास्तव मांडत पर्यटन विकासाच्या बाता होत असताना वनविभागाच्या निरबंधांमुळे हसणे बॅक वाटरला बोटिंग सुविधेला परवानगी मिळाली नसल्याचं सांगितलं.
कृष्णात अरबुने यांनी महागाईनुसार दहा लाखांचे पॅकेज वाढवून द्यावे,देण्यात येणारे पॅकेज तुटपुंजे आहे, सानुग्रह अनुदान द्यावे ,पुनर्वसन ऍक्ट नुसार दाखले वेळेत द्यावे,पाच टक्के अनुदान वाढवण्यासाठी आमदारांनी प्रयत्न करण्याची मागणी केली.दीपक शिरगावकर यांनी वणग्रस्त असल्याने प्रधानमंत्री कुसुम सौरपपं योजनेत वगळले असल्याचं वास्तव मांडले.याबाबत वन्यजीवचे विभागीय अधिकारी विशाल माळी यांनी म्हेडाला पत्रव्यवहार करून योजनेचा लाभ देण्याची ग्वाही दिली.मुख्य वनसंरक्षक मणिकंदन रामानुजन यांनी वणग्रस्तांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी राधानगरी वन्यजीव कार्यालयात पुनर्वसन सेल उभारन्याची ग्वाही दिली. यावर दीपक शिरगावकर यांनी दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी असेच आश्वासन दिल्याची आठवण करून देताच रामानुजन यांनी सात दिवसात पुनर्वसन कार्यालय उभारणार असा विश्वास दिला.बाबुराव कांबळे यांनी एजीवडे न्यू करंजे गावाचं पुनर्वसन मॉडेल म्हणून करत होता मग प्रश्न प्रलंबित का? असा सवाल उपस्थित केला.
आमदार प्रकाश अबीटकर यांनी तालुक्यातील वीस गावांमध्ये वन व्यवस्थापन समित्या कार्यरत आहेत यांना येणारा निधी हा गावांच्या गरजेनुसार खर्च झाला पाहिजे,अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थ आणि समित्या सदस्यांना विचारात घेऊन खर्च झाला पाहिजे,चुकीच्या कामकाज पद्धतीमुळे नागरिकांना नाहक त्रास होतोय हे टाळण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी गतीने आणि पारदर्शक कारभार करावा आदी सूचना जबाबदार अधिकाऱ्यांना केल्या. विभागीय अधिकारी विशाल माळी यांनी पुनर्वसन लाभार्थींना पुनर्वसनामुळे होणारी आडकाठी होणार नाही,शासकीय कागदपत्रांना होणारे आढतळे होणार नाहीत याची दक्षता घेण्याची ग्वाही दिली.यावेळी कारीवडे येथील शांताराम राजे यांनी वनविभागातील एका अधिकाऱ्याने शासकीय कामाचे टायपिंग बाहेरून करून आणायला लावल्याने तीन हजारूपयांचा खर्च करायला लावल्याचे सांगितले.वणग्रस्तांच्या वणाधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या आशा पिळवणूकीचे वास्तव ऐकून लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही निरुत्तर व्हावे लागले. या आढावा बैठकीस उपजिल्हाधिकारी अश्विनी जिरंगे,अप्परजिल्हाधिकारी किशोर पोवार,प्रांताधिकारी सुशांत बनसोडे,सहायक वनसंरक्षक नवनाथ कांबळे,तहसीलदार मीना निंबाळकर,गटविकास अधिकारी डॉ संदीप भंडारी यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. कोल्हापुरी कारभारसाठी प्रतिनिधी मिलिंद कांबळे
