विमानतळ भूसंपादन संदर्भात लवकरच मुख्यमंत्री यांची देखील भेट घेणार .बैठकीत झालेल्या निर्णयासंबंधी अधिकाऱ्यांनी भुमिका बदलू नये. बैठकीत जे निर्णय घेण्यात आलेत, त्याप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी करा; आम. सतेज पाटील
गडमुडशिंगी येथील विमानतळ भूसंपादन प्रकियेतील बाधित कुटुंबांच्या प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक तातडीने करा. अशा सूचना, विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी केल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकी वेळी ते बोलत होते. विमानतळ भूसंपादन संदर्भात आपण लवकरच मुख्यमंत्री यांची देखील भेट घेणार असल्याचे आम. पाटील यांनी सांगितले.
गडमुडशिंगी येथील कोल्हापूर विमानतळ भूसंपादन प्रकियेतील बाधित कुटुंबांच्या प्रलंबित प्रश्नासंदर्भात विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत भूसंपादन प्रकिये संदर्भात चर्चा करण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, करवीर प्रांताधिकारी हरीश धार्मिक, यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कोल्हापूर विमानतळ विस्तारीकरणाकरीता भूसंपादनाची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरु आहे. खाजगी वाटाघाटीने भूसंपादन कार्यवाही सुरु असून गडमुडशिंगी येथील ६४ एकर पैकी ३२ एकर भूसंपादन खरेदी प्रक्रिया दिवाणी न्यायालय वादामुळे थांबली होती. मात्र दिवाणी न्यायालयाचे वाद मिटलेले असून उच्च न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालयाचे दावे निकाली निघाले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाच्या प्रती करवीर उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे सादर केलेल्या आहेत. तसेच येथील समस्या संदर्भात उपविभागीय अधिकारी, करवीर यांना भेटून त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. परंतू त्याची कोणतीही दखल घेतली नसलेचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे, विमानतळाची भूसंपादन प्रक्रिया रखडली आहे. नागरिकांना देखील त्याचा नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे विमानतळ भूसंपादन प्रकियेतील बाधित कुटुंबांच्या प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक तातडीने करा. अशा सूचना आमदार सतेज पाटील यांनी या बैठकीत केल्या. भूसंपादन अंतर्गत येणाऱ्या लक्ष्मीवाडीमधील बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन झालेले नाही. यामध्ये ४७ बाधित कुटुंबे असून १६ कुटुंबांचा यादीमध्ये समावेश केलेला आहे. उर्वरीत ३१ बाधित कुटुंबिय पुनर्वसनापासून वंचित आहेत. तसेच भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये ८३ टक्के क्षेत्राची खाजगी वाटाघाटीनुसार खरेदी झालेली आहे. उर्वरीत १७ टक्के लोकांची खाजगी वाटाघाटीने खरेदी प्रक्रिया होण्यासाठी मुदतवाढ मिळालेली होती. ती संपलेली असून त्यास पुन्हा मुदतवाढ मिळावी, गडमुडशिंगी येथील श्री महालक्ष्मी गृहनिर्माण संस्था आणि लक्ष्मीवाडीतील काही नागरिकांना त्यांची जागा तसेच घरे यांचा मोबदला न देताच त्यांची नावे त्यांच्या सातबारा पत्रकावरुन कमी करण्यात आलेली आहेत. त्यांच्या सातबारावर विमानतळ प्राधिकरणाचे नाव लावण्यात आलेले आहे. अशा लोकांना त्यांचा मोबदला मिळावा आणि लक्ष्मीवाडीतील बाधित कुटुंबांना शासनाच्या घरकुल योजनेतून घरे बांधून मिळावीत. आदी विषयावर या बैठकीत चर्चा करुन या प्रश्नांची सोडवणूक करा. अशा सूचना आम. सतेज पाटील यांनी केल्या. बैठकीत जे निर्णय झाले आहेत, त्याची अंमलबजावणी करा. अधिकाऱ्यांनी वारंवार भुमिका बदलून. नागरिकांना वेठीस धरू नये. याशिवाय मुख्यमंत्री यांची देखील भेट घेउन यामध्ये स्पष्टता आणण्यासाठी प्रयत्न करू. असेही आम. सतेज पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी येत्या एक ते दिड महिन्यामध्ये भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. याशिवाय विमानतळ विकास प्राधिकरणाकडे जे प्रश्न प्रलंबित आहेत त्यासाठी पत्रव्यवहार केला जाईल असेही त्यांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे भूसंपादन रखडल्याचा आरोपही यावेळी सागर सोनुले यांनी केला. दरम्यान केरबा बर्गे यांनी श्री महालक्ष्मी गृहनिर्माण संस्था, गडमुडशिंगी या संस्थेतील 105 सभासदांचा साडेसहा एकर भूसंपादनाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याचे सांगितले. या संस्थेच्या सभासदांनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदीने संपादन करण्याची मागणी केली आहे. मात्र शासन 2013 च्या कायद्यानुसार संपादन करत आहे. त्याला 105 सभासदांनी विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे हा प्रश्न जिल्हा प्रशासनाने तातडीने मार्गी लावावा अन्यथा आम्ही विमानतळाच्या ठिकाणी आत्मदहन करू. असा इशारा केरबा बर्गे यांनी दिला. यावेळी माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष, शशिकांत खोत, माजी जिल्हा परिषद सदस्य बाबासो माळी, आनंदा बनकर, रावसाहेब पाटील, विलास सोनुले, सागर सोनुले, सुनील ढोणे, शिवाजी सोनुले, उमराव सोनुले, यांच्यासह गडमुडशिंगी येथील नागरिक उपस्थित होते.
