मलकापूर प्रतिनिधी
जिल्हापरिषदेच्या २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या प्राथमिक शाळांचे एकत्रिकरण करून समुह शाळा उभारण्याचा घटनाबाह्य निर्णय घेणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सरकारचा सोमवार दि.९ / १० / २०२३ रोजी एक दिवशीय लाक्षणिक उपोषणात्मक आंदोलनाद्वारे जाहीर निषेध करण्यात येणार आहे. शासनाने सदरचा घटनाबाह्य निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मुलांना घरापासुन जवळ शिक्षण उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. शासनाच्या या मनुवादी धोरणामुळे दुर्गम भागातील कमी पटसंख्या असणाऱ्या १४ हजार ७८३ शाळा बंद होणार असुन त्या ठिकाणी शिक्षण घेणाऱ्या १ लाख ८५ हजार विद्यार्थी शिक्षणापासुन वंचित राहाणार असुन, २९ हजार ७०७ शिक्षक अतिरिक्त होणार आहेत.
विद्यार्थ्यांचे सामाजिकरण निकोप स्पर्धा, खिलाडूवृत्ती व सुविधांची उपलब्धता अशी गोंडस कारणे देत २० पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करून त्या इतरत्र मोठया शाळांना जोडण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. गेल्या दहा वर्षापासुन शिक्षक भरती न झालेने शाळेमध्ये पुरसे शिक्षक नाहीत. याचा परिणाम पटसंख्या कमी होण्यावर झाला आहे. एकीकडे शाळांना सुविधा न देणे व दुसरीकडे सुविधायुक्त समुह शाळांच्या निर्मितीची संकल्पना मांडणे ही बाब परस्पर विरोधी आहे. दुर्गम भागातील वाड्या- वस्त्यावरील गोरगरीब मुलांना अन्य ठिकाणी जाण्यासाठी प्रवासाची साधने उपलब्ध नाहीत. अनेक दुर्बल घटकातील घरामध्ये शिक्षणास पुरेसे वातावरण नसलेने व अल्पवयीन मुला- मुलींच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव पालक मुलांना लांब पल्ल्याच्या शाळेत पाठविणार नाहीत. शासनाच्या या चुकीच्या निर्णयाचे दुरगामी परिणाम विद्यार्थ्याना भोगावे लागणार आहेत. दुर्गम भागातील वाड्या वस्त्यावर राहाणाऱ्या शेवटच्या विद्यार्थ्यापर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहचावी यासाठी शासनाने अनेक छोट्या आकाराच्या शाळा सुरू केल्या आहेत. परंतु महाराष्ट्र शासन जाणिवपूर्वक मुठभर भांडवलदारांच्या हितासाठी गोरगरीब विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक स्वातंत्र्य हिरावू पहात आहे. म. फुले, छ. शाहू राजे, विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अथक परिश्रमामुळे बहुजन समाजाला मिळालेले घटनात्मक शैक्षणिक स्वातंत्र्य महाराष्ट्र राज्यातील मनुवादी व्यवस्था हिरावू पहात आहे.
बहुजन समाजाला शिक्षणापासुन वंचित ठेवणारा घटनाबाह्य व शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करणारा निर्णय घेणाऱ्या शासनाचा जाहीर निषेध करणेत येत असुन शासनाने सदरचा घटनाबाह्य भांडवलदारधार्जिना निर्णय तात्काळ रद्द करावा या न्याय मागणीसाठी सोमवार दि ९/ १० / २३ रोजी शाहूवाडी तहसिल कार्यालयासमोर एकदिवशीय लाक्षणिक उपोषण करणेत येत असुन शासनाने याची दखल घ्यावी असे निवेदन शाहुवाडी तहसीलदार यांना देण्यात आले यावेळी उपस्थित नाना लोखंडे, रोहित यंटम, सिध्दार्थ बनसोडे, अभिषक गोसावी, दयानंद कांबळे, संजय बनसोडे व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
