जयसिंगपूर : प्रतिनिधी
निसर्गाने दिलेल्या पंचेद्रियांचा वापर करित मातीशी आणि निसर्गशी शेतकऱ्यांनी संवाद केला पाहिजे. सध्या पश्चिम महाराष्ट्र बोअरवेलच्या माध्यमातून पाण्याचा अतिवापर करून राजस्थानच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे, हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. भारतातील शेती विनाशाच्या उंबरठ्यावर येवून ठेपली आहे, त्यामुळे जुन्या शेती पद्धतीकडे वळणे गरजेचे आहे. असे प्रतिपादन शिवाजी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. व्ही.एन.शिंदे यांनी केले. जयसिंगपूर येथे शेती अर्थ प्रबोधिनी आणि शरद कृषी महाविद्यालय, यड्रावकर शिक्षण व उद्योग समूह जयसिंगपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने १२ वे अखिल भारतीय मराठी शेतकरी साहित्य संमेलनाचा उद्घाटन सोहळा शनिवारी संपन्न झाला, संमेलनाच्या दुसऱ्या सत्रातील परिसंवादात पश्चिम महाराष्ट्राची शेती तंत्र आणि मंत्र या विषयावर व्ही. एन. शिंदे बोलत होते.
यावेळी शिंदे पुढे म्हणाले, शेती आणि निसर्ग यांच्यातील नाळ टिकवण्यावर भर देत लेखक भारतीय शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने शिक्षक मानतो. तो सांगतो की सेंद्रिय शेतीवरील ज्ञान काही भाषेतच अडकून पडले आहे, त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. निसर्ग निरीक्षणातूनच शेतकऱ्यांनी शेती सुधारावी, पंचेंद्रियं जागृत ठेवून निसर्गाचे संकेत समजून घ्यावेत. लेखक उदाहरण देतो की काही शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या निरीक्षणातून तांदळाच्या नवीन प्रजाती विकसित केल्या. मात्र पश्चिम महाराष्ट्रातील शेती संकटात असून, अविवेकी पाणी वापर व बोरवेलच्या वाढत्या समस्येमुळे मराठवाडा व राजस्थानसारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात रासायनिक खतांची कमतरता भासेल, म्हणून शाश्वत शेतीकडे वळणे गरजेचे आहे. शेतीशी आत्मीयता वाढवून, निसर्गाशी संवाद साधत शेतकरी समृद्ध होऊ शकतात.
पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात शेती पद्धतीत मोठे बदल झाले आहेत, पण इंग्रजांच्या काळात सुरू झालेल्या नगदी पिकांच्या प्रथेमुळे अन्नधान्य उत्पादन कमी झाले. पूर्वी शेतकऱ्यांकडे दीर्घकाळ टिकणारे धान्य साठवण्याची व्यवस्था होती, पण आज शेतमाल तातडीने विकावा लागतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे स्वावलंबन कमी झाले आहे. महाराष्ट्रात भरपूर पाऊस पडत असतानाही पाण्याची टंचाई आहे कारण जलसंधारण आणि सिंचन व्यवस्थापन नीट नाही. पाश्चात्य देशांप्रमाणे पाण्याचा साठवणूकक्षमतेवर भर दिला जात नाही. उद्योगांसाठी प्रचंड प्रमाणात पाणी वापरले जाते, पण शेतीला पुरेसे मिळत नाही.
कृषी संशोधक व शास्त्रज्ञ उपेक्षित राहिल्याने वैज्ञानिक माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. हरितक्रांती गरजेची होती, पण त्याचे दुष्परिणामही आहेत. मधमाशा नष्ट होण्यास काही विशिष्ट झाडे जबाबदार आहेत, यासारखी महत्त्वाची माहितीही अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. त्यामुळे संशोधनाचे फायदे आणि तोटे दोन्ही सांगण्याची गरज आहे. युरियाचा प्रसार करण्यासाठी भारतात आलेल्या अल्बर्ट हॉवर्ड यांनी पारंपरिक भारतीय शेती अभ्यासली आणि इंदूर पद्धतीच्या कंपोस्ट खताचा शोध लावला. यावरून पारंपरिक शेती प्रणाली शाश्वत होती, आणि ती हळूहळू पुन्हा स्वीकारण्याची गरज आहे.
यावेळी बोलताना प्रा. जालंदर पाटील म्हणाले,ऊसशेतीच्या प्रश्नांवर बोलताना ते म्हणाले, “1986 मध्ये ऊसाचा दर जितका होता, त्याच्या तुलनेत आज शेतकऱ्यांना टनाला किमान 48,960 मिळायला हवे. ब्राझीलने ऊसावर आधारित इथेनॉल उत्पादन व इको-फ्रेंडली प्लास्टिकसारख्या नवकल्पना राबवून शेतीला आर्थिक स्थैर्य दिले, मात्र भारतातील सरकारने त्यावर विचार केलेला नाही.” भात शेतीबाबत ते म्हणाले, “नेपाळ व थायलंडमध्ये भातावर आधारित मद्यनिर्मिती सुरू असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळतो. भारतानेही भात आणि अन्य शेतीमालासाठी ब्रँडिंग व GI मानांकनाचा उपयोग केला पाहिजे.” राजकीय व्यवस्थेवर टीका करताना त्यांनी सांगितले, “महाराष्ट्रातील 112 शेती उत्पादनांना GI मानांकन मिळाले असले, तरी चीनने 7,200 उत्पादनांसाठी हे मानांकन घेतले आहे. दार्जिलिंगचा चहा आणि जळगावची केळी GI मानांकनामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचली, मात्र अनेक उत्पादने अद्याप दुर्लक्षित आहेत.” शेतीमालाच्या नीचांकी किमती आणि तरुण पिढी शेतीकडे पाठ फिरवत असल्याने त्यांनी चिंता व्यक्त केली. माती हीच खरी माता आहे आणि तीच देशाचा पोषण करेल,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
डॉ. वसंतराव जुगळे म्हणाले, सहकारी चळवळीने महाराष्ट्रात विशेषतः पश्चिम भागात मोठी प्रगती केली, परंतु सध्याच्या व्यवस्थेमुळे सहकारी संस्था आणि साखर कारखाने खाजगीकरणाकडे वळले आहेत. सांगली जिल्ह्यात ऊस शेती आणि सहकारी साखर कारखान्यांची संकल्पना यशस्वी ठरली, ज्यामुळे सहकारी संस्था आणि उपसा सिंचन पद्धतींचा मोठा विकास झाला. परंतु सध्याच्या धोरणांमुळे ही सहकारी चळवळ मंदावली आहे. शेती क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्सचा वापर वाढत आहे, मात्र योग्य नियोजनाअभावी शेती व्यवस्थापन कोलमडत आहे. सरकारने मोठ्या प्रमाणात सिंचन प्रकल्प राबवले असले तरी प्रभावी अंमलबजावणीचा अभाव आहे. पुरवठा-आधारित धोरणांवर भर दिल्याने मागणी-आधारित कृषी धोरणांचा विकास झालेला नाही.
शिक्षणाच्या क्षेत्रात ज्ञान, मूल्ये आणि नैतिकता यांचा समतोल असणे आवश्यक आहे, पण सध्याच्या शिक्षण प्रणालीत केवळ गुणांवर भर दिला जातो. शेती क्षेत्रातही निसर्गातील संसाधनांचे नियोजन आणि आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान यांचा समतोल साधण्याची गरज आहे. त्यामुळे कृषी व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी धोरणात्मक बदल आवश्यक असल्याचे सांगितले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन बबनराव यादव यांनी केले. यावेळी पश्चिम महाराष्ट्रातील साहित्यिक, शेतकरी या पदाधिकारी उपस्थित होते.
