इचलकरंजी न्यायसंकुलच्या जागेसंदर्भातील अधिसूचना राज्य सरकारने मंगळवारी प्रसिध्द केली. तसेच रि.स.नं. 444 व 690 मधील 1.30 हे.आर.जमीन विधी व न्याय विभागाकडे हस्तांतरण करण्याचा सुधारीत प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे तातडीने सादर करावा. अशी सुचनाही महापालिकेला केली आहे. खासदार धैर्यशील माने यांच्या पाठपुरावामुळे न्यायसंकुलच्या कामाला गती मिळाल्याने शहरातून समाधान व्यक्त होत आहे.
इचलकरंजी शहरात सत्र न्यायालय सुरू झाले. परंतू आवश्यक जागा आणि इमारत नसल्यामुळे न्यायालयाच्या दैनंदिन कामावर मर्यादा येत होत्या. न्याय व्यवस्था व न्यायाधीशासाठी आवश्यक इमारत नसल्यामुळे न्यायाधीशांच्या संख्येवरही मर्यादा होती. याचा विपरीत परिणाम न्यायालयाच्या दैनंदिन कामावर होत होता. त्यामुळे वर्षानुवर्षे अनेक खटेल, दावे प्रलंबित राहिले आहेत. यातून न्यायालयाचे काम सुरळीत होण्यासाठी अद्यायावत न्यायसंकुलची गरज निर्माण झाली. बार असोसिएशन आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून इचलकरंजी न्यायसंकुल झाले पाहिजे, अशी मागणी सातत्याने करीत होते. यासाठी रिंगरोडवरील रि.स.नं.444 व 690 मधील 1.30 हे.आर. जागा मागणीचा प्रस्ताव महापालिकेमार्फत राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला होता. परंतू या प्रस्तावित जागेवर व्हेजिटेबल मार्केट, शॉपिंग सेंटर, शैक्षणिक क्रीडा संकुल, क्रीडा संकुल असे आरक्षण असल्यामुळे प्रकरण पुढे सरकत नव्हते. मध्यंतरी बार असोसिएशनच्या पदाधिकार्यांनी जिल्हा शिवसेना प्रमुख रविंद्र माने यांना साकडे घातले. यानंतर खासदार धैर्यशील माने यांनी जागा हस्तांतरणासाठी पाठपुरावा केला. याबाबत 25 ऑगस्टच्या मंत्री मंडळ बैठकीत आरक्षण बदलाच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी दिली. त्यानंतर तांत्रिक बाबींची पुर्तता झाल्यानंतर मंगळवारी राज्याचे अव्वल सचिव प्रणव करपे यांच्या सहीने अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आली.
लोकांच्या अवलोकनासाठी अधिसूचनेची प्रत महापालिकेच्या फलकावर लावण्यात आली आहे.
