कोल्हापूर शहराचा मूळ सिटी सर्व्हे 1935 ते 1939 या काळात झाला आहे तर कसबा बावड्यासाठी 1956 ला आणि फुलेवाडीच्या काही भागासाठी 1986 ला सिटी सर्व्हे झाला आहे. पण कोल्हापूर शहराच्या इतर भागाचा सिटी सर्व्हे अद्यापही प्रलंबित आहे. त्यामुळे उर्वरित कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील तब्बल 80 हजाराहून अधिक मिळकतींना सिटी सर्व्हे झालेला नसल्यामुळे आजही प्रॉपर्टी कार्ड मिळत नाही.
या मिळकत धारकांना केवळ प्रॉपर्टी कार्ड नसल्यामुळे शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येत नाही. शिवाय बांधकाम परवाना आणि कर्ज मिळवतानाही अडचणींचा सामना करावा लागतो. ही बाब लक्षात घेऊन 2016 साली कोल्हापूर शहराच्या वाढीचा सिटी सर्व्हे करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने अंदाजे 16 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावामध्ये मोजणीची रक्कम महानगरपालिकेने भरणे आवश्यक आहे असे नमूद केले होते.
कोल्हापूर महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता या रकमेचा बोजा महानगरपालिकेवर न टाकता शासन स्तरावरून या रकमेची तजवीज करावी अशी मागणी माजी आमदार अमल महाडिक यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या ज्या भागाचा सिटी सर्व्हे झालेला नाही त्याची कायदेशीर पद्धतीने मोजणी होऊन कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील सर्व मिळकत धारकांना प्रॉपर्टी कार्ड चा लाभ द्यावा. त्यासाठी 16 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा या मागणीचे निवेदन माजी आमदार अमल महाडिक यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मुंबई येथे दिले.
