कागल /प्रतिनिधीमहात्मा फुले योजनेअंतर्गत पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने पन्नास हजार रुपये देय असणारे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची नुकतीच घोषणा केलेली आहे. पण नवीन नियम, जाचक अटी आणि निकषांचा घाट घातल्यामुळे 90 टक्के लाभार्थी शेतकरी प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. प्रामाणिक शेतकऱ्यांची ही घोर फसवणूक असून शेतकऱ्यांच्या चुलीत पाणी ओतण्याचे काम शासनाने केले आहे. त्यामुळे नवीन नियम आणि निकष तात्काळ रद्द करावेत आणि पात्र सर्व लाभार्थ्यांना प्रोत्साहन अनुदान द्यावे अशी मागणी भाजपाचे जिल्हा अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केली आहे घाटगे म्हणाले, प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने 2020 साली केली. कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून प्रामाणिक शेतकऱ्यांना एक लाख रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची मागणी केली होती.
राज्यपालांकडे जिल्ह्यातील 65 हजार शेतकऱ्यांची याबाबतची कैफियत मांडणारी पत्रे पोहच केली होती.त्यावेळी प्रामाणिक शेतकऱ्यांना पन्नास हजार रुपये देणेची घोषणा केली. मागील तीन वर्षे ही घोषणा सरकार कडून केली जात आहे. अचानक उद्भवलेल्या कोवीड, पूरपरिस्थिती, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, अशा कारणांनी शेतकऱ्यांना पीककर्ज वेळेत भरता आलेले नाही. त्यामुळे थकीत राहिलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे मंत्री हसन मुश्रीफ व महाविकास आघाडी सरकारचा जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांना या लाभापासून वंचित ठेवण्याचा हा कुटील डाव आहे. दोन वर्षापासून ही अनुदान रक्कम प्रलंबित आहे. त्याच्या व्याजाची रक्कम किती झाली असती. याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे.
जिल्ह्यात एक लाख 59 हजार 770 शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केली आहे त्याची रक्कम त्याची रक्कम 953 कोटी रुपये होते. मात्र नवीन जाचक अटीमुळे केवळ 17 हजार शेतकरी पात्र होतात त्याची रक्कम 104 कोटी रुपये होते. जवळपास 90 टक्के म्हणजे एक लाख 42 हजार सात शेतकरी वंचित राहणार आहेत. कॅबिनेट मध्ये मंत्री मुश्रीफ झोपले होते का? श्री घाटगे म्हणाले, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे या बैठकीस मंत्री हसन मुश्रीफ ही उपस्थित होते. हा निर्णय घेतेवेळी कॅबिनेट बैठकीत मंत्री मुश्रीफ झोपले होते का? त्यांनी बैठकीत आवाज का उठवला नाही. याला विरोध का केला नाही? यावरूनच त्यांचे शेतकऱ्यांवरील बेगडी प्रेम दिसून येते. त्यांना खरोखरच शेतकऱ्यांचा कळवळा असेल तर त्यांनी या अटी रद्द करून प्रोत्साहन अनुदान द्यावे. प्रोत्साहन अनुदानाबाबत काढलेल्या जी.आर मुळे प्रामाणिक कर्ज भरलेले 90 टक्के शेतकरी वंचित राहणार आहेत हे मुश्रीफांना माहीत असून ते गप्प राहिले आहेत. त्यामुळे त्यांनीच शेतकऱ्यांच्या चुलीत पाणी ओतण्याचे पाप केले आहे.
