खासदार धनंजय महाडिक यांनी आज राज्यसभेत दुरसंचार विधेयकाला पाठिंबा देवून, या विधेयकाची उपयुक्तता आणि गरज स्पष्ट केली. स्पेक्ट्रम परवान्यातून सरकारला प्रचंड मोठे आर्थिक उत्पन्न मिळते. तर ग्राहकाला त्याचे हक्क आणि अधिकार मिळू लागलेत. शिवाय बनावट किंवा बोगस सिमकार्ड मिळणार नसल्याने, गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होईल. दुसरीकडे मनोरंजन क्षेत्रात झपाटयाने वाढणार्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असावे आणि ग्रामीण भागातही सरकारी शाळांमध्ये ब्रॉडबॅण्ड इंटरनेट सेवा सुरू करावी, अशा सूचना आणि अपेक्षा, खासदार महाडिक यांनी बोलून दाखवल्या. त्याला केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी अनुकूल प्रतिसाद दिला.
नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात खासदार धनंजय महाडिक यांनी अनेक मुद्दे आणि प्रश्न उपस्थित करून, सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. आज खासदार महाडिक यांनी राज्यसभेत बोलताना, दूरसंचार विधेयकाला पाठिंबा दिला. सब का साथ-सब का विकास या धोरणातून देश प्रगती करत आहे. देशाच्या दूरसंचार क्षेत्रात प्रचंड बदल होत असून, नव्या विधेयकामुळे ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण तर होईलच, पण केंद्र सरकारलाही मोठे उत्पन्न मिळत आहे. नव्या विधेयकामुळे स्पाम संदेशातून होणार्या फसवणूकीवर नियंत्रण येईल. तसेच ऑनलाईन तक्रार करून ग्राहकाला त्याच्यावरील अन्याय निवारण करता येईल. बोगस किंवा बनावट सिमकार्डद्वारे होणारे गुन्हे रोखता येतील, असे खासदार महाडिक म्हणाले. यापूर्वीच्या सरकारने स्पेक्ट्रम घोटाळे केले. मात्र मोदी सरकारने ऑनलाईन लिलाव करून, २०२३ मध्ये १ लाख ५० हजार १०३ कोटी रूपयांचा महसुल मिळवला, हा मुद्दाही खासदार महाडिक यांनी बोलून दाखवला. देशातील ब्रॉडबॅण्ड इंटरनेट ग्राहकांची संख्या झपाटयाने वाढत असून, शहरांबरोबर ग्रामीण भागातही मोबाईल टॉवर वाढत आहेत. त्याचा नागरिकांनाच फायदा होत असून, दूरसंचार क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानासह, ग्राहक हिताचे नवे कायदे येत आहेत. त्याबद्दल खासदार महाडिक यांनी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे अभिनंदन केले. दरम्यान नव्या दूरसंचार विधेयकामध्ये ओटीटी प्लॅटफॉर्मचा समावेश करावा, जेणेकरून अतिरंजित हिंसेच्या किंवा अश्लिल दृश्यांवर बंधन आणता येईल, अशी मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांनी केली. तसेच ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांमध्ये ब्रॉडबॅण्ड इंटरनेट कनेक्शन द्यावीत, जेणेकरून खासगी आणि शहरी भागातील शाळांप्रमाणे, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही नव्या जगाशी जोडता येईल, असे खासदार महाडिक म्हणाले. नव्या दूरसंचार विधेयकामध्ये या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करण्याची भूमिका केंद्रीय मंत्र्यांनी व्यक्त केली
